मधेश प्रदेशमा राजनीतिक सीमान्तीकरण र भेदभाव: एक गम्भीर चुनौती
मधेश प्रदेशमा राजनीतिक सीमान्तीकरण र भेदभाव: एक गम्भीर चुनौती
मधेश प्रदेश, नेपालको सबैभन्दा सानो तर सबैभन्दा घनत्व भएको प्रदेश, आफ्नो समृद्ध सांस्कृतिक र आर्थिक सम्भावनाको बावजुद विभिन्न समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ। यी समस्याहरूमध्ये एक प्रमुख हो **राजनीतिक सीमान्तीकरण र भेदभाव**। मधेशी समुदायले लामो समयदेखि केन्द्र सरकारबाट उपेक्षा र असमान व्यवहारको सामना गर्नुपरेको छ। यो लेखमा हामी यो समस्याको जरा, प्रभाव र समाधानका सम्भावनाहरूबारे चर्चा गर्नेछौं।
मधेशी समुदायको राजनीतिक उपेक्षा
मधेशी समुदाय, जसले नेपालको जनसंख्याको ३३% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ, सरकारी संरचनाहरूमा न्यून प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्छ। तथ्यांकअनुसार, सरकारी नौकरशाही, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय र विदेशी मामिलामा मधेशीको सहभागिता केवल १२% छ। यो असमानता पहाडी मूलका ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायको प्रभुत्वका कारण उत्पन्न भएको हो, जसले मधेशी समुदायलाई सधैं दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा व्यवहार गरेको आरोप लाग्छ।
यो राजनीतिक सीमान्तीकरणले मधेशी समुदायमा गहिरो असन्तुष्टि निम्त्याएको छ। २०६४, २०६५ र २०७२ मा भएका मधेश आन्दोलनहरूले समान अधिकार, संघीयता र स्वायत्तताको मागलाई जोडतोडले उठाए। यी आन्दोलनहरूले केही उपलब्धिहरू हासिल गरे, जस्तै मधेश प्रदेशको गठन, तर पूर्ण समावेशिता र स्वायत्तताको माग अझै अपूर्ण छ। विशेषगरी, २०७२ मा भारतसँगको व्यापार नाकाबन्दीले मधेशी समुदायको असन्तुष्टिलाई विश्वमाझ उजागर गर्यो, तर यसले मधेशीलाई "भारतीय" को रूपमा चित्रण गर्ने नकारात्मक धारणालाई पनि बल पुर्यायो, जसले सामाजिक तनावलाई झन् बढायो।
नागरिकता सम्बन्धी भेदभाव:
२०७२ को नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी केही प्रावधानहरू मधेशी समुदायका लागि भेदभावपूर्ण रहेको आलोचना हुन्छ। विशेषगरी, दुवै अभिभावक नेपाली हुनुपर्ने प्रावधानले भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका मधेशी परिवारलाई असर पारेको छ। मधेशी समुदायको भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशसँग सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्ध गहिरो छ, तर यी नागरिकता प्रावधानहरूले उनीहरूको रोजगारी, शिक्षा र व्यापारका अवसरहरूलाई सीमित बनाएको छ। विशेषगरी, मधेशी महिलाहरू जो गैर-नेपालीसँग विवाह गर्छन्, उनीहरू र उनीहरूका सन्तानले नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्छन्। यो प्रावधानले लैंगिक र क्षेत्रीय असमानतालाई थप गहिरो बनाएको छ।
मधेश आन्दोलन र केन्द्र सरकारको रवैया:
मधेश आन्दोलनहरूले मधेशी समुदायको समान अधिकार र सम्मानको मागलाई उजागर गरे। यी आन्दोलनहरूले संविधानमा मधेशलाई समेट्ने प्रयासहरू जस्तै प्रदेशको गठन र केही संवैधानिक सुधारहरू ल्याए, तर धेरै मागहरू अझै पूरा भएका छैनन्। उदाहरणका लागि, मधेशी समुदायले प्रदेशको सिमाना पुन: संरचना र पूर्ण स्वायत्तताको माग गरेका छन्, तर केन्द्र सरकारले यी मागहरूलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन गरेको छैन। २०७२ को नाकाबन्दीको समयमा मधेशी समुदायले भारतको समर्थन रहेको दाबी गरिएको थियो, जुन भारतले अस्वीकार गरेको छ। यस्ता घटनाहरूले मधेशी समुदाय र केन्द्र सरकारबीचको अविश्वासलाई थप गहिरो बनाएको छ।
प्रभावहरू:
- सामाजिक तनाव : मधेशी समुदायलाई "भारतीय" को रूपमा लाञ्छना लगाउने प्रवृत्तिले सामाजिक एकतामा खलल पुर्याएको छ। काठमाडौं-केन्द्रित मिडियाले मधेशी आन्दोलनलाई प्राय: नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्छ, जसले मधेशी समुदायको वास्तविक समस्यालाई उपेक्षा गर्छ।
- आर्थिक अवसरको कमी: सरकारी संरचनामा न्यून प्रतिनिधित्वका कारण मधेशी समुदायले उच्च-स्तरीय रोजगारी र नीतिगत प्रभावमा पहुँच पाउन सकेका छैनन्।
- सांस्कृतिक बहिष्करण: मधेशी समुदायको मैथिली र भोजपुरी संस्कृतिलाई पहाडी समुदायले कम आँक्ने प्रवृत्तिले सांस्कृतिक असमानता बढाएको छ।
समाधानको बाटो
मधेशको यो गम्भीर समस्यालाई समाधान गर्न केही कदमहरू आवश्यक छन्:
1. समान प्रतिनिधित्व : सरकारी निकायहरूमा मधेशी समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्छ।
2. नागरिकता कानूनमा सुधार : भेदभावपूर्ण नागरिकता प्रावधानहरू संशोधन गरी मधेशी समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
3. संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन : मधेश प्रदेशलाई पूर्ण स्वायत्तता र स्रोतको उचित वितरण प्रदान गर्नुपर्छ।
4. सामाजिक जागरूकता : मधेशी समुदायको संस्कृति र योगदानलाई सम्मान गर्न राष्ट्रिय मिडिया र शिक्षामा जोड दिनुपर्छ।
निष्कर्ष
मधेश प्रदेशको राजनीतिक सीमान्तीकरण र भेदभाव केवल स्थानीय समस्या होइन, यो नेपालको राष्ट्रिय एकतासँग जोडिएको मुद्दा हो। मधेशी समुदायको योगदान—कृषि, व्यापार र सांस्कृतिक समृद्धि—नेपालको अर्थतन्त्र र पहिचानको अभिन्न अंग हो। यी समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरेसम्म मधेशको विकास र समृद्धिको सम्भावना अधुरो रहनेछ। हामी सबैले मधेशी समुदायको आवाजलाई सुन्न र उनीहरूको सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित गर्न योगदान गर्नुपर्छ।
तपाईंको विचार के छ?
मधेशको यो समस्यालाई समाधान गर्न कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ? तलको कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्!
लेखकको नोट: यो लेख मधेश प्रदेशको राजनीतिक सीमान्तीकरण र भेदभावको समस्यालाई उजागर गर्न लेखिएको हो। यदि तपाईंलाई यो लेख उपयोगी लाग्यो भने कृपया सेयर गर्नुहोस् र मधेशको मुद्दामा सकारात्मक छलफललाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्।
@madhesh @janakpurdham @development
No comments: